बैङ्क जत्तिकै बलिया बन्दै प्रदेश ५ का सहकारी

बुटवल । सहकारी भन्नेबित्तिकै स्थानीय तहमा खुलेका साना साना वित्तीय संस्था भन्ने बुझिन्छ ।

स्थानीय तहमै निक्षेप सङ्कलन गरी किसान वा साना व्यापारीहरूलाई कर्जा वितरण र उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्ने गरी खोलिएका यस्ता वित्तीय संस्थाहरू पछिल्ला दिनमा विकास बैङ्क बराबरकै हैसियतमा देखिन थालेका छन् ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा खुलेका सहकारी पनि यतिबेला बैङ्क जत्तिकै बलियो मात्रै होइन, सेवा र सुविधा पनि बैङ्कले दिने बराबर नै दिन थालेका छन् । पुँजी वृद्धिदेखि निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाहमा पनि यहाँ सहकारीहरू बैङ्ककै हाराहारीमा पुगिसकेका छन् ।

बुटवलमा रहेका सबैजसो बैङ्कहरू भाडाको घरमा बसिरहँदा यहाँका सहकारीहरूले आफ्नै भवन निर्माण गर्न थालिसकेका छन् ।

कतिपय बैङ्कको एटीएम भेट्न मुस्किल भइरहँदा बुटवलमा रहेका सहकारीहरूले भने आफै एटीएमसमेत सुरु गरिसकेका छन् ।

जनउत्थान, कल्याणकारी, तिलोत्तमा, मातृभूमि, बुटवल बहुउद्देश्यीय आदि रुपन्देहीका ठूला सहकारी संस्था हुन् । यी सहकारीहरूले ४० देखि ५० करोडसम्मको कारोवार गर्ने गरेका छन् ।

बुटवलको धौलागरी सहकारीका अध्यक्ष गोविन्द खनालका अनुसार उक्त सहकारीले १० करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । जबकि यो रुपन्देहीको मध्यमस्तरको सहकारी हो ।

कतिपय सहकारीहरू पर्याप्त सहस्य तथा निक्षेप सङ्कलन र कर्जा प्रवाह हुन नसकेर मर्जरमा जाने तयारी भइरहँदा रुपन्देहीका ठूला भनिएका सहकारीको प्रगति भने सबैका लागि लोभलाग्दो र अनुकरणीय छ । यहाँका ठूला सहकारीहरूले बैङ्ककै हाराहारीमा बर्सेनि नाफासमेत कमाउँदै आएका छन् ।

सहकारी विभागको २०७४ असारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश नम्बर ५ मा चार हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । यो प्रदेश सहकारी सङ्ख्याको हिसाबले चौथो स्थानमा रहेको सहकारी हो । प्रदेश नम्बरम ५ मा सबैभन्दा बढी सहकारी पनि रुपन्देहीमै रहेको छ । यस जिल्लामा ७ सय ७९ वटा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन् । रुपन्देहीपछि दाङमा ६ सय २७ वटा सञ्चालित छन् ।

प्रदेश नम्बर ५ मा सबैभन्दा कम सहकारी संस्था रुकुममा छन् । बाँकेबाहेक प्रायः सबै जिल्लामा यस्ता सहकारीको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ ।

सहकारीहरूमध्ये बहुउद्देश्यीय र सामान्य सहकारी छुट्याउँदा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू धेरै सङ्ख्यामा सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा बढी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रुपन्देहीमा ३ सय ५२ वटा रहेका छन् । अर्घाखाँचीमा सबैभन्दा कम ६ वटा बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाहरू भए पनि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सङ्ख्या भने ७३ वटा छन् । प्रायः सबै जिल्लामा कृषि सहकारी संस्थाहरू उल्लेख्य सङ्ख्यामा छन् । कपिलवस्तुमा सबैभन्दा बढी ३ सय २९ वटा कृषि सहकारी रहेका छन्, यसपछि दाङमा २ सय ८७ वटा छन् ।

सहकारीमा ६ हजारलाई रोजगारी
प्रदेश नम्बर ५ मा सञ्चालित सहकारीहरूमा १० लाखभन्दा बढी सेयर सदस्य रहेका छन् । यी संस्थाहरूमा ६ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारीसमेत प्राप्त गरेका छन् ।

प्रदेश ५ का सहकारीमा कुल ६ अर्ब जति सेयर लगानी भएको छ र यी सहकारीहरूले २६ अर्बको हाराहारीमा निक्षेप परिचालन गरेका छन् भने उनीहरूले ३० अर्बको ऋण लगानी गरेका छन् । जिल्लागत रूपमा हेर्दा रूपन्देहीमा धेरैजना सहकारीका सदस्य रहेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ ।

सहकारीको आफ्नै एटीएम सेवा, अरू व्यवस्थापन समेत चुस्त
प्रदेश ५ का सहकारीहरूले एकपछि अर्को गर्दै ग्राहकसँग नजिक हुने प्रयास गरिरहेका छन् । उनीहरूले बैङ्क जत्तिकैको सेवा र सुविधा दिइरहेको दाबी गरेका छन् ।

विसं २०५० साल माघ १७ गते २६ जना सदस्य र २६ सय सेयर रकमबाट सुरु भएको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षमा ७ करोड ९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गर्न सफल भयो ।

कारोबारको हिसाबले प्रदेशकै पहिलो सहकारीमा जम्मा ७ हजार ५५ जना सेयर सदस्य रहेका छन् । यस सहकारीको कुल पुँजी २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने सेयर पुँजी १८ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । १ अर्ब ५७ करोड कुल निक्षेप रहेको सहकारीले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ ।

१२ करोड ५० लाख जगेडा कोष र १० करोड अन्य कोष रहेको सहकारीका व्यवस्थापक ईश्वरी मरासनीले जानकारी दिए । सहकारीले सेवाग्राही र बचतकर्तालाई सुविधा दिन भन्दै आफ्नै एटीएम सेवासमेत सुरू गरेको छ । एटीएम सेवा सञ्चालनमा ल्याएसँगै सहकारीले आफ्नो सेवामा फड्को मार्न थालेको छ । सामूहिक विकास सहकारी ५ नम्बर प्रदेशकै पहिलो एटीएम सञ्चालन गर्ने सहकारीसमेत बनेको छ । एटीएमसँगै खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनको बिल भुक्तानी र हवाइजहाजको टिकटसमेत खरिद गर्न सक्ने गरी सहकारीले सेवा प्रदान सुरु गरेको छ ।

त्यसैगरी सदस्यका हिसाबले प्रदेशमै पहिलो स्थानमा रहेको जनउत्थान बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि एटीएम सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै रूपन्देहीको देवदहस्थित कोलीय देवदह सहकारी पनि एटीएम सञ्चालनको तयारीमा छ । बढ्दो प्रविधिको माग र आवश्यकतालाई बुझेर सहकारीहरू पनि प्रविधिमैत्री बन्दै गएको सहकारीविद् डाक्टर खगराज शर्मा बताउँछन् ।

जनउत्थानको नाफा ६ करोडमाथि
बागलुङ जिल्लाबाट बसाइँ सरेर साविकको टिकुलीगढ गाविस ८ सुपौली रूपन्देहीमा आएका पाँचजना युवाहरूको अगुवाइमा ०५९ मा बागलुङ सामुदायिक संस्थाका नामबाट सहकारी सुरु भएको थियो । यो सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ ।

सहकारीमा अहिले १५ हजार ५ सय ८६ जना सेयर सदस्य रहेका छन् । २०६२ मा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने उद्देश्यसहित दर्ता भएर कारोबार थालेको जनउत्थानले आफ्नो कुल पुँजी एक अर्ब ३१ करोड र सेयर पुुँजी १३ करोड पुर्याएको छ । ९९ करोड बचत सङ्कलन गरेको संस्थाले चार हजार आठ सय १६ जना ऋणीलाई एक अर्ब ४ करोड ऋण लगानी गरेको छ । सेयर सदस्य सङ्ख्या बढ्दै गएपछि सहकारीले भैरहवा, मङ्गलापुर र पश्चिम अमुवा गरी तीन स्थानमा सेवा केन्द्र बिस्तार गरेर सेवा दिन थालेको छ । दैनिक सरदर २ हजार २ सय ५७ जना दैनिक बचतकर्तासहित १९ हजार ९ सय ८५ जना बचतकर्ता सहकारीमा आबद्ध रहेका छन् । संस्थागत कोष १२ करोड ९६ लाख र कर्जा जोखिम कोष एक करोड २४ लाख पुर्याइएको छ

मर्जरपछि सहकारीका थप उत्साह
रुपन्देहीको देवदह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र कोलीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था २०७५ साल माघ ५ गते मर्जरमा गई कोलीय देवदह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका नाममा एकीकृत कारोबार सुरु गर्यो ।

तत्कालीन समयमा देवदह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा २५ सय सेयर सदस्य थिए भने कोलीय बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा ५ हजार ५ सय सदस्य थिए । यी दुईको मर्जरपछि अहिले सहकारीमा ८ हजार ५ सय ४९ जना सेयर सदस्य पुगेको छ । ९३ करोड कुल सम्पत्ति रहेको सहकारीको सेयर पुँजी ८ करोड ५० लाख रहेको छ भने जगेडा कोषमा ६ करोड राखिएको छ । ७३ करोड ५० लाख कुल निक्षेप गरेको सहकारीले ७६ करोड १० लाख ऋण लगानी गरेको छ । सहकारीका अध्यक्ष ऋषिराम सापकोटाका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सहकारीले २ करोड ७० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । सापकोटाका अनुसार सहकारीले ४ वटा रणनीति बनाएर अगाडि बढिरहेको छ । उनले भने, ‘हामीले ४ वर्षमा २ अर्ब कुल सम्पत्ति र २० हजार ५ सय सेयर सदस्य बनाउने योजना बनाएका छौँ, हामीले एसियाली ऋण महासङ्घले प्रदान गर्ने ब्रान्डसमेत प्राप्त गरिसकेका छौँ ।’

अधिकांश सहकारीको लगानी व्यवसायमा
विभिन्न प्रकृतिका सहकारी भए पनि सहकारीले गर्ने लगानीको क्षेत्र भने एउटै देखिएको छ । अधिकांश सहकारी संस्थाहरूले व्यवसायमा ऋण लगानी गर्ने गरेका छन् । कुल ऋण लगानीमध्ये अधिकांश सहकारीले ६० प्रतिशत व्यवसाय र बाँकी ४० प्रतिशत मात्र अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । सहकारीले पर्यटन, लद्यु जलविद्युत, उद्योग र कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । त्यस्तै घर जग्गा खरिद र हायरपर्चेजमा पनि सहकारीको ऋण प्रवाह भएको देखिन्छ ।

बेथिती निन्यन्त्र गर्न अझै बनेन नियमनकारी निकाय
एकपछि अर्को सहकारी थपिँदै पुँजी वृद्धि गरे पनि सहकारी संस्थाभित्र हुने बेथिती नियन्त्रण गर्नको लागि ढिलाइ भइसकेको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा रहेका सहकारीलाई नियमन गर्न अहिलेसम्म पनि नियमनकारी निकाय गठन हुन सकेको छैन । भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको सहकारी अहिले आआफ्नै पाराले चलिरहेका छन् । साविकको सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार स्थापना भएका सहकारीहरू अहिले पनि त्यही ऐनका आधारमा सञ्चालनमा रहेका छन् । कानुनले प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सहकारीलाई नियमन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर प्रदेश सरकारले सहकारीलाई नियमन गर्ने नियमावली बनाउन नसक्दा सहकारीहरू हालसम्म पनि नियमन हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारले २०७६ साल जेठ १४ मा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ‘प्रदेश नम्बर ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६’ जारीसमेत गरेको छ । तर ऐन बने पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेश ५ मा नयाँ सहकारी दर्तासमेत रोकिएको छ । यता सहकारीको नियमन पनि शून्य नै रहेको छ ।

स्थानीय तहमा ऐन निर्माण गरी नयाँ सहकारी दर्ता, मर्जर लगायतका कुराहरू ल्याइए पनि प्रदेश सकारले नियमवाली ल्याउन ढिलाइ गर्दा स्थानीय निकायसमेत सहकारीको अनुमगन, नियमन, दर्ता तथा मर्जर लागायतका कार्यहरू गर्न विमुख बनेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अधिकारीका अनुसार ऐन निर्माण भए पनि ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनहरू नबन्दा सहकारीको नियमन गर्न अफ्ठ्यारो परेको बताउँछन् ।
उनका अनुसार प्रदेश सरकारले छुट्टै सहकारी व्यवस्था कार्यालयसमेत स्थापना गर्ने गरी ऐनमा उल्लेख भए पनि सोहीअनुसारको कानुन (नियमावली) बन्न नसक्दा ढिलाइ भएको छ । उनले भने, ‘अन्य प्रदेशमा सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालयसमेत स्थापना गरी कार्य गरेको हामीले पाएका छौँ, हाम्रो प्रदेशमा पनि सोहीअनुसारको कार्य गर्ने योजना रहेको छ ।’

नयाँ ऐनअनुसार प्रदेशले अझै ४ देखि ५ वटा नियमावली निर्माण गर्न बाँकी छ । सहकारी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेत स्थापना गर्ने गरी प्रदेश सरकारले योजना बनाएको सचिव अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।
सहकारीलाई उद्यमशीलता विकासमा जोड दिने गरी सरकारले विगतका वर्षहरूमा कार्य गरेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा समेत यसरी नै कार्य गर्ने र नियमावली आएपछि मात्रै दर्ता, अनुगनम लगायतको काम गर्ने उनले बताए ।

‘प्रदेश नं. ५ सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६’ जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ, जिल्ला सहकारी सङ्घ, प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, एक स्थानीय तहभन्दा बढी तर प्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारी, प्रदेश विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ, एकभन्दा बढी जिल्ला तर प्रदेशमा मात्र कार्य क्षेत्र भएका सहकारी, एकभन्दा बढी स्थानीय तह कार्य क्षेत्र भएका सहकारीहरू भनी ७ प्रकारका सहकारीहरूको व्यवस्था गरेको छ ।

तर ऐनमा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि सहकारीहरू हालसम्म दर्ता, गठन वा सञ्चालन भएका छैनन् ।

सहकारी विभागका अनुसार रूपन्देहीमा एक लाख ९८ हजार ६ सय ४९ जना सदस्य, २ अर्ब ४७ करोड सेयर लगानी, ११ अर्ब ७३ करोड निक्षेप परिचालन र १२ अर्ब ६९ करोड कर्जा लगानी भएको छ । दाङमा एक लाख ३९ हजार सदस्य, ५८ करोड सेयर लगानी, एक अर्ब ६२ करोड निक्षेप परिचालन र २ अर्ब ४३ करोड कर्जा लगानी रहेको छ । नवलपरासी पश्चिममा ९९ हजार २ सय २१ जना सदस्य, ६४ करोड ७३ लाख सेयर लगानी, ३ अर्ब ५९ करोड १९ लाख निक्षेप र ४ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी रहेको छ ।